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आयोग का संक्षिप्त इतिहास
- ब्रिटिश युग में, परामर्श इंजीनियरों को निजी कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जब सरकार ने रेलवे निर्माण का कार्यभार संभाला, तो उन्हें सरकारी निरीक्षक के रूप में नामित किया गया।
- 1883 में, उनकी स्थिति को विधिक रूप से मान्यता दी गई।
- भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के तहत सुरक्षा नियंत्रण प्राधिकरण की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास रही।
- 1939 में बीहटा आपदा के बाद गठित पैसिफिक लोकोमोटिव समिति की सिफारिश पर, 1941 में रेलवे निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया गया।
- सरकारी निरीक्षकों की रिपोर्टिंग के लिए चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे का पद सृजित किया गया।
- निरीक्षणालय को संचार विभाग के अधीन रखा गया। 1942 से निरीक्षणालय को पोस्ट और एयर विभाग के तहत स्थानांतरित कर दिया गया और इसके बाद यह उस मंत्रालय के अधीन रहा, जिसके पास नागरिक उड्डयन का प्रभार था।
- 1979 से, पदनाम CRS से CCRS और Addl CRS से CRS कर दिया गया।
- आयुक्त भारतीय रेलवे के अधिकारियों में से स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें रेलवे मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात डिप्टी कमिश्नरों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
आयोग की घटनाओं की समयरेखा
