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कर्तव्य

1.   रेल संरक्षा आयुक्त के कर्तव्य जैसा कि रेल अधिनियम 1989 के अध्याय III उद् धृत है, अधोलिखित है :-

  • नई रेल लाइन का निरीक्षण करना जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि क्या वे सार्वजनिक परिवहन के लिए फिट हैं और आवश्यकतानुसार या इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार को इस पर रिपोर्ट करना ।

  • केंद्र सरकार के निर्देशानुसार - किसी भी रेलवे या उस पर प्रयुक्त किसी चल स्टॉक का आवधिक या अन्य किसी भी प्रकार का निरीक्षण करना ।

  • इस अधिनियम के अधीन रेलवे में किसी भी तरह की दुर्घटना के कारणों की जांच करना, इस अधिनियम या रेलवे से संबंधित तत्समय के लिए लागू किसी अन्य अधिनियम के द्वारा उसके ऊपर अधिरोपित ऐसे अन्य कर्तव्यों को निभाना।

2.  पदावली "ऐसे अन्य कर्तव्य" का वर्णन अधिनियम की धारा 22 से 24 में किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

  • केन्द्र सरकार की ओर से निरीक्षण के पश्चात नई रेलवे लाइनो को खोलने की संस्वीकृति प्रदान करना ।

  • रनिंग लाइनों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी निर्माण कार्यो सहित नए निर्माण कार्यो को संस्वीकृृति प्रदान करना ।

  • जब पहले से व्यवहार में प्रयुक्त लाइन या पहले से ही प्राधिकृत चल स्टॉक के निरीक्षण के पश्चात आयुक्त का मत है कि उनके लगातार उपयोग से आम लोगों की यात्रा खतरे में पड़ जाएगी तो वह अपने मत की रिपोर्ट केंद्र सरकार से कर सकता है और तत्पश्चात केंद्र सरकार लाइन को बंद करने या चल स्टॉक के उपयोग को स्थगित करने का आदेश दे सकती है और

  • ऐसे बंद पड़ी हुई लाइन का निरीक्षण करना और यात्रियों के आवागमन के लिए इसको पुनः खोल देना तथा स्थगित चल स्टॉक के उपयोग के लिए फिटनेस पर केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट करना ।

3.   रेल संरक्षा आयुक्त के कार्यकारी कर्तव्यों सहित फील्ड निरीक्षण को अन्य तकनीकी प्रकाशनों में विस्तार से दिया गया है;

  • भारत में रेलवे की सभी ओपन लाइनों सहित मेट्रो रेलवे के लिए सामान्य नियम ।

  • यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए रेलवे या रेलवे के खंड खोलने के लिए नियम।

  • इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेल कोड का प्रयोग।

  • भारतीय रेलवे ब्रिज और सिंग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल्स।

  • आयामो की अनुसूची।

  • भारतीय रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन के कांफ्रेंस नियम।

  • रेल दुर्घटना नियम, 1998 में सांविधिक जांच।

  • रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) नियम, 1998।

4.   मई, 1941 में इसके रेलवे बोर्ड से पृथक होने क पश्चात, मुख्य सरकारी रेलवे इंस्पेक्टर जिसे बाद में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया, का सृजन किया गया था ताकि केंद्र सरकार "प्रभावी तकनीकी नियंत्रण" बनाए रखे।

4.1  रेल संरक्षा आयुक्त संगठन की गतिविधियों का निर्देशित करता है और रेल संरक्षा अधिकारियों की भर्ती , पोस्टिंग और पदोन्नति, बजट और व्यय इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र सरकार को परामर्श देने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य संरक्षा आयुक्त मुख्यतः निम्नलिखित मामलो का निपटान करता है ।
  • फील्ड निरीक्षण से संबंधित मामलों और दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच ।

  • रेल संरक्षा आयुक्तों की निरीक्षण रिपोर्टें ।

  • आयुक्तों द्वारा दुर्घटनाओं की जाँच के लिए बिठाई हुई सांविधिक जांचो की रिपोर्टो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात वह अपने सुविचारित मत ,ऐसी सिफारिशों ,जिसे वह जरुरी समझता हो , के साथ सम्बंधित मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को अग्रेषित करता है ।

  • साधारण नियम , रेल खोलने के लिए नियम ,आयामो की अनुसूची ,पाथवे ब्रिज और सिंगनल इंजीनियरिंग मैनुअल्स , दुर्घटनाओं की जाँच के लिए क्रियाविधि, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए व्यवहार संहिता तथा अन्य प्रकाशनों में सुधार या संशोधनों से सम्बंधित रेलवे बोर्ड के सुझाव।

  • उपर्युक्त पैरा में इंगित किये गए सभी तरह के तकनीकी प्रकाशनों सहित समय - समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश।


4.2  मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के फील्ड कर्तव्यों में रेल खंडो का निरीक्षण करना, मुख्यालय और मंडल कार्यालयों, रेलवे संस्थापनाओं और सर्किल कार्यालयों का दौरा करना सम्मिलित है। यदि वह आवश्यक समझे तो वह स्वयं ही महत्वपूर्ण दुर्घटनाओं की जांच कर सकते है।
 
4.3 रेल संरक्षा के कुछ आयुक्त मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के कर्तव्यों जो मेट्रो रेलवे (प्रचालन और रख-रखाव) अधिनियम 2002 में परिभाषित हैं, को भी निष्पादित करते हैं।
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