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रेल दुर्घटना की सांविधिक जाँच से सम्बंधित नियम ,क्षेत्र और प्रक्रिया

1.   नियम
1.1    रेल दुर्घटना की जांच के लिए नियम :-
रेल दुर्घटनाओं की जाँच के लिए  नियम  रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जाँच नियम1981 में दिए गए है जो नागर विमामन मंत्रालय द्वारा गजट में जी.एस.आर. सं 257 दिनांक 26.12.98 और जी.एस.आर. सं 63 दिनांक 02.01.99 द्वारा अधिसूचित हैं ।
1.2   सांविधिक जांच कब किया जाना चाहिए?

यात्री गाड़ी की प्रत्येक ऐसी दुर्घटना जिसमें भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अनुसार मानव जीवन की क्षति हुई हो या गाड़ी के किसी यात्री या यात्रियों को ऐसी गंभीर चोटें आई हों अथवा पचीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पति को नुकसान हुआ हो तो उसकी जाँच आयुक्त करेगा।जांच केवल उन्ही मामलों में अनिवार्य है जिनमे गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री मारे गए हों या गंभीर रूप से घायल हुए हों।यदि कोई व्यक्ति गाड़ी के पायदान अथवा छत पर यात्रा करते हुए मारा जाता है अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाता है या कोई व्यक्ति समपार अथवा किसी अन्य स्थान पर रेल मार्ग पर कुचला गया हो तो उसकी जाँच करना अनिवार्य नहीं है।कामगारों को ले जाने वाली "वर्कमैन ट्रेनों " तथा " बैलॉस्ट ट्रेनों " को भी यात्री गाड़ी समझा जाता है और ऐसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप किसी भी कामगार के मारे जाने अथवा गंभीर रूप से घायल होने की अवस्था में जांच किया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त किसी भी दुर्घटना जिसकी मुख्य आयुक्त या आयुक्त के विचारों में जांच की आवश्यकता है , की जांच कर सकता है ।

1.3   जब आयुक्त जाँच करने में असमर्थ है ,तो उस स्थिति में जाँच प्रक्रिया :-
जब कोई आयुक्त किसी दुर्घटना की जाँच करने में असमर्थ है तो वह उन कारणों जिसकी वजह से वह यह जाँच नहीं कर सकता है ,की सूचना मुख्य आयुक्त को देगा । ऐसे मामलो में मुख्य आयुक्त किसी अन्य आयुक्त को दुर्घटना की जाँच के लिए निर्देश दे सकता है या रेलवे को ही जाँच कार्य सौप सकता है और तत्पश्चात रेलवे  दुर्घटना की जाँच के लिए रेल अधिकारियोँ की एक समिति को नियुक्त करेगा ।समिति की जाँच रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है जो इसकी स्क्रूटनी करता है और यदि वह निष्कर्षो से सहमत होता है तो वह निष्कर्षो के सम्बन्ध में अपने विचारों तथा अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को अग्रेषित करता है ।
1.4  आयुक्त अपनी जाँच को कब रोकेगा अथवा बंद करेगा ?
जब कभी केंद्र सरकार दुर्घटना की जाँच के लिए अधिनियम के अधीन जाँच आयोग नियुक्त करती है तो आयुक्त अपनी जाँच रोक देगा ।
2.  क्षेत्र :
आयुक्त दुर्घटनाओं की जाँच उनके कारणोँ का पता लगाने की दृष्टि से करता है तथा सम्बंधित व्यक्तियोँ पर उसकी जबाबदेही भी तय करता है तथा इन बातो की भी जाँच की जाती है कि क्या रेल प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए तुरंत एवं पर्याप्त कदम उठाये थे जैसे प्राथमिक उपचार, डॉक्टरी इलाज और यात्रियों को जलपान, घायल यात्रियों को निकालना एवं अन्य सुविधायें जैसे दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करना, गंतव्य स्थान तक जाने के लिए उनकी यात्रा पूरी करवाना , दूसरी गाड़ी चलवाना इत्यादि। अपनी जाँच के परिणामस्वरूप आयुक्त ऐसी सिफारिशें भी कर सकता है जिसका उद्देश्य ऐसी घटनाओं को पुनः होने से रोकना हो तथा वह नए नियम बनाने या कार्य- संचालन के वर्तमान नियमो को आशोधित करने का सुझाव दे सकते हैं और वह सिंगनलिंग, इंस्टालेशन एवं ट्रैक और ब्रिज के अनुरक्षण के मानक में सुधार भर कर सकते है।वह अपनी जाँच के दौरान पाए गए ऐसे मामलों , जिनकी जाँच की जाने वाली दुर्घटना के कारण से कोई सीधा सम्बन्ध न हो, परन्तु जो सामान्य तौर पर रेल के संरक्षित कार्य- संचालन पर प्रभाव डालते हों और जिनसे दुर्घटना हो सकती है, पर टिप्पणी कर सकते है।
3.  संवधिक जाँच करने की प्रक्रिया :
जैसे ही रेल संरक्षा आयुक्त को किसी गंभीर दुर्घटना के होने की सूचना प्राप्त होती है, वह दुर्घटना स्थल की ओर रवाना होते है और घटना स्थल का निरीक्षण करते है और दुर्घटना से सम्बंधित सभी तरह के विवरणो को दर्ज करते है। तत्पश्चात वह जाँच के लिए एक तारीख निर्धारित करते है जिसकी सूचना मीडिया में दी जाती है| स्थानीय मजिस्ट्रेट के अधिकारियों और पुलिस को जाँच की तारीख के बारे में अलग सूचना दी जाती है। जनसाधारण को जाँच के दौरान साक्ष्ये के लिए स्वयं या आयुक्त को लिखित रूप से साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
 
4. अधिनियम एवं नियम :
रेल अधिनियम 1989
मेट्रो रेल (प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम 2002
यात्रियों के परिवहन के लिए मेट्रो रेल को खोलने से सम्बंधित नियम-2013
मेट्रो रेल सामान्य नियम - 2013
रेल दुर्घटना नियम-1998 की सांविधिक जाँच
रेल ( दुर्घटनाओ की सूचना तथा जाँच) नियम,1998
यात्रिओं के सार्वजनिक परिहवन के लिए रेल को खोलना (संशोधन) नियम,2005
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